PM E-DRIVE Scheme 2025: देशभर में 72,300 EV चार्जिंग स्टेशन और ₹10,900 करोड़ का बजट

नमस्कार भाइयों और बहनो स्वागत आपका Yojanaportal.net ( आपके अधिकार, आपकी योजनाएँ ) आज हम PM E-DRIVE Scheme 2025: देशभर में 72,300 EV चार्जिंग स्टेशन और ₹10,900 करोड़ का बजट के बारे में बात करने वाले हैं | इस आर्टिकल में हम विस्तार से जानेंगे कि PM E-DRIVE Scheme 2025 क्या है, कौन इसका लाभ ले सकता है, इसमें क्या-क्या फायदे मिलते हैं |

दोस्तों जैसा की आप सब जानते हो की भारत देश में EV का वाहन तेजी से बढ़ रहा है इसके अतिरिक्त ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन बनाना है | इसका लाभ पर्यावारण को भी मिलेगा ज्यादा EV वाहन होंगे तो पेट्रोल डीज़ल वाली गाड़ियों से रहत मिलेगी और पोल्लुशन काम होगा |

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PM E-DRIVE Scheme 2025: देशभर में 72,300 EV चार्जिंग स्टेशन और ₹10,900 करोड़ का बजट

भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के तेज़ी से बढ़ते उपयोग को देखते हुए PM E-DRIVE Scheme 2025 की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य देशभर में 72,300 सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना और नागरिकों को स्वच्छ एवं किफायती परिवहन उपलब्ध कराना है।

सरकार ने इसके लिए लगभग ₹10,900 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। EV चार्जिंग स्टेशन न केवल बड़े शहरों बल्कि हाइवे, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगाए जाएंगे। इसके चलते भारत के आम नागरिको को भी लाभ मिलेगा और पर्यावरण की हानि नहीं होगी |

योजना का उद्देश्य

• भारत को EV Charging Infrastructure के मामले में आत्मनिर्भर बनाना
• इस योजना का मुख्य उद्देश्य पेट्रोल-डीज़ल पर निर्भरता को कम करना है |
• प्रदूषण कम कर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना।
• भारत सरकार द्वारा EV उपयोग को प्रोत्साहित कर लोगों को किफायती और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प देना।
• हाइवे और शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग की समस्या को समाप्त करना है |

Benefits and Features

• EV मालिकों को लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा।
• पेट्रोल और डीजल पर खर्च में कमी।
• प्रदूषण में कमी और पर्यावरण की रक्षा।
• निजी निवेशकों और स्टार्टअप्स के लिए बिज़नेस अवसर।
• भारत का EV मिशन 2030 और भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा।

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Eligibility Criteria

• भारत सरकार द्वारा EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए कंपनी/संस्था/स्टार्टअप आवेदन कर सकते हैं।
• इस योजना के तहत आवेदक के पास उपयुक्त स्थान और बुनियादी ढांचा होना चाहिए।
• राज्य सरकार और DISCOM की अनुमति जरूरी होगी।
• आवेदक को Charging Station के लिए आवश्यक तकनीकी मानकों का पालन करना होगा।

Important Documents

• Registration Certificate of Company
• Aadhar Card / Pan card
• Bank Account Passbook
• Place/Lease Agreement
• Electricity Bill
• Project Report

How to Apply Online PM E-DRIVE Scheme 2025 ( पीएम इ -ड्राइव स्कीम कैसे आवेदन करे )

• सबसे पहले आपको PM E-DRIVE Scheme आधिकारिक पोर्टल (जल्द लॉन्च होगा) पर जाएं।
• उसके बाद आपको “Apply for EV Charging Station” पर क्लिक करें।

• उसके बाद आपको अपनी कंपनी/संस्था की जानकारी भरनी पड़ेगी |
• उसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
• इस योजना के अतिरिक्त आवेदन सबमिट करने के बाद सत्यापन होगा।
• स्वीकृति मिलने पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की अनुमति दी जाएगी।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

• पूरे भारत में 72,300 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
• योजना का कुल बजट ₹10,900 करोड़ है।
• चार्जिंग स्टेशन शहरों, कस्बों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाए जाएंगे।
• निजी कंपनियों और सरकारी एजेंसियों को साझेदारी का अवसर मिलेगा।
• EV मालिकों को कहीं भी लंबी दूरी तय करने में चार्जिंग की चिंता नहीं होगी।

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PM E-DRIVE Scheme 2025 (FAQs)

PM E-DRIVE Scheme क्या है?

यह योजना EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और EV उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।

कितने चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे?

देशभर में 72,300 स्टेशन।

आवेदन कौन कर सकता है?

कंपनियाँ, स्टार्टअप्स और संस्थाएँ जिनके पास जगह और बुनियादी ढांचा है।

क्या सरकार सब्सिडी देगी?

हाँ, सरकार EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी देगी।

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा?

पेट्रोल-डीज़ल पर निर्भरता कम होगी और EV उपयोग बढ़ेगा।

Conclusion : 

इस लेख में हमने [ PM E-DRIVE Scheme 2025: देशभर में 72,300 EV चार्जिंग स्टेशन और ₹10,900 करोड़ का बजट ] से जुड़ी पूरी जानकारी आपके साथ साझा की। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इस योजना का उद्देश्य केवल लाभ पहुँचाना ही नहीं, बल्कि नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाना भी है।

भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा बल्कि प्रदूषण भी घटेगा और लोगों को सस्ती एवं पर्यावरण-अनुकूल परिवहन सुविधा मिलेगी।

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